October 18, 2021
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कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने हेतु सिर्फ लॉक डाउन विकल्प नही-मोर्चा राज्य सरकार ,बस्तर संभागीय जिला प्रशासन ,सभी ब्लॉक स्तर में टेस्टिंग कर ,प्रति दिन आंकड़े करे सार्वजनिक-मोर्चा

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जिया न्यूज़:-जगदलपुर,

कोरोना काल मे बस्तर के सभी जिलों में संक्रमण से लड़ने हेतु खर्च किये गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष , डीएम एफ एवं स्वास्थ्य मत से मिली राशि वह कार्य एवं लाभ को सार्वजिक करे सरकार एवं बस्तर के सभी जिलों के प्रशासन-मोर्चा

*प्रधानमंत्री के आव्हान जान भी जहान भी नारे को ध्यान रख बस्तर के सभी जिलों के कलेक्टर करे लॉक डाउन ,गरीबो व बस्तर के हितों का रखे ध्यान-मोर्चा

*बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण में लगे सभी शासकीय व अशासकीय कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा सुरक्षा किट वह प्रोत्शाहन भत्ता प्रदाय करे सरकार-मोर्चा

जगदलपुर:-कोरोना कॉल में राज्य सरकार द्वारा पुनः पूरे राज्यो के जिलों के कलेक्टर को कोरोना संक्रमण को रोकथाम हेतु 7 दिवशीय लॉक डाउन के आदेश जारी किए है। जो जिलों के कलेक्टर को जिले में कोरोना के संक्रमण के फैलाव की परिस्थितियों के आकलन कर अपने जिले लगाने है। इसी संदर्भ में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में लॉक डाउन लगाने की तैयारी प्रारम्भ कर दी है। तो कुछ जिलों में लॉक डाउन लगा दिया गया है। राज्य सरकार के इस आदेश व प्रशासन द्वारा इस आदेश के पालन के नीतियों पर बस्तर के निवाशियो के हित वह उनके जहन में चल रहे बातों को आधार मान बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा के संयोजक एवं प्रवक्ता नवनीत चाँद ने कुछ सुझाव बस्तर हीत में इन मुद्दों को उठा सरकार व प्रशासन से जवाब मांगते हुए कहा कि ,बस्तर संभाग के निवाशियो के सभी हितों व विशेष कर गरीबो के जीवन चक्र एवं आर्थिक पहिये को बिना रोके आंशिक लॉक डाउन को लगाए ,क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि कोरोना संक्रमण को कोई भी राज्य सरकारें व प्रशासन सिर्फ लॉक डाउन कर नही रोक सकती। मोर्चा ने सरकार के सामने मांग रखते हुए कहा कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के सभी ब्लाकों में लॉक डाउन के दौरान शासकीय अमला ज्यादा से ज्यादा लोगो की टेस्टिंग प्रति दिन करे वह ज्यादा कोरोना संक्रमण इलाको को कन्टेमन्ट जॉन में बदले ,अब तक सभी जिला प्रशासन सिर्फ कोरोना सकर्मित लोगो की संख्या जिला वार दे रहे पर प्रति दिन टेस्टिंग का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जनता को यह नहीं पता चल रहा है। की किस इलाको में संक्रमण के ज्यादा केश उतपन्न हो रहे हैं। मोर्चा की यह भी मांग है। कि राज्य सरकार व बस्तर के सभी जिला प्रशासन संम्भागीय आयुक्त के माध्यम से यह जानकारी भी बस्तर की जनता के सामने सार्वजिक करे कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में बस्तर से कितना पैसा गया, वह बस्तर को कोरोना से लड़ने हेतु इन कोषों से कितनी मदत मिली ,वही बस्तर के जनता के हक का निधि डीएमएफ व राज्य सरकार के स्वास्थय मंत्रालय द्वारा बस्तर के सभी जिलों में कितनी राशि किन -किन निधियो में खर्च की गई वही उनका बस्तर के निवशियो व स्वास्थ्य अमला को कितना लाभ मिल रहा है। ओर क्या जो वास्विक आवश्कता बस्तर की है।उसकेअनुसार बस्तर को वह आर्थिक मदत मिल रही है। मोर्चा ने राज्य सरकार को सुझाव देते हुये, यह भी मांग की बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जिन शासकीय या अशासकीय कर्मचारियों की मदत ली जा रही है। उनका 50 लाख तक का बीमा वह सुरक्षा कीट उपलब्धता वह वेतन में प्रोत्शाहन हेतु विशेष भत्ता जोड़ दिया जाए ताकि बस्तर में तैनात कोरोना वरियश का अमला बेखोफ बस्तर के लोगो की इस संक्रमण से रक्षा कर सके ,वही पिछले लॉक डाउन में चौक चौराहों में जिस तरह गैर जरूरी वह अमानवीय सकती कि गई था उसकी पुनवर्ति न हो ,मोर्चा का हर सदस्य कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु राज्य सरकार व प्रशाशन की जमीनी स्तर पर पहुच कर मदत करेगा यह विस्वाश हम दिलाते हैं।

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