June 20, 2021
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बस्तर जिले के शिक्षा विभाग की 406 भृत्य व अनुकम्पा फर्जी भर्तियों पर शिक्षा मंत्री कार्यवाही, का दे आदेश-मुक्ति मोर्चा कमिश्नर कार्यलय को सिर्फ जांच का गोदाम न बनाये सरकार,कार्यवाही का भी दे अधिकार आदेश-मोर्चा

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शिक्षा मंत्री बस्तर की जनता को बताए,फर्जी भर्ती के आरोपित अधिकारीयो को ,मूल पद पर पदस्थापना व अनोमदन की वजह की मजबूरी क्या है?-मुक्ति मोर्चा

बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा शिक्षा मंत्री व बस्तर के जनप्रतिनिधियों से मांग करता है। कि ,फर्जी भर्ती में लिप्त दोषियों पर कार्यवाही के आदेश दे, बस्तर के बेरोजगारों का सरकार पर भरोषा जिंदा रखे-मुक्ति मोर्चा

जिया न्यूज़:-जगदलपुर,

जगदलपुर:-बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के सयोंजक नवनीत चाँद व जिला सयोजक भरत कश्यप ने सयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि ,भाजपा शासन काल मे बस्तर जिले के बेरोजगारों के भविष्यो को बनाने के एक मौके पर कुंडली मार कर शासन के भर्ती नियमो को ताक में रख कर बिना विज्ञापन ,बिना चयन समिति ,बिना आरक्षण रोस्टर तय किये ,बिना शासन से अनोमदन करवाये भृत्य पदों पर सीधी भर्तियां कर दी गई ,वही अनुकम्पा नियुक्तियों में भी नियमो को ताक में रख विभाग के वर्तमान जिला शिक्षा अधिकार व कर्मचारियों ने भ्रस्टाचार को शह दे यह भर्तियां कर दी ,जिसकी शिकायत कर्मचारी संघटन ने कांग्रेस के शिक्षा मंत्री व कमिश्नर बस्तर से की जिस के तहत मंत्री जी के आदेश पर कलेक्टर बस्तर व कमिश्नर बस्तर के द्वारा जांच प्रारम्भ किया गया ,जिसमे एक डिप्टी कलेक्टर ,व दो जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्राप्त शिकायत के तथ्यों की जांच की व जांच रिपोर्ट कलेक्टर व कमिश्नर को सौप एक प्रति मंत्री व शासन को भेजी है। रिपोर्ट में भर्ती को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है वही भर्ती को निरस्त करते हुए फर्जी भर्ती में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई है। जांच के 18 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक कार्यवाही नही किये जाने के विषय को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने बस्तर कमिश्नर से मिलकर कार्यवाही के विलम्भ होने का कारण पूछते हुए ,तत्काल दोषियों पर कार्यवाही की मांग की थी ,जिस पर कमिश्नर बस्तर ने लिखित रूप से जांच अब चलने की बात की जानकारी दी है। ऐसे में मुक्ति मोर्चा ने शिक्षा मंत्री वह बस्तर जिले के जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हुए यह पूछा है। की भाजपा के शासन काल में किये गए फर्जी भर्ती में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद भी , कार्यवाही न कर पुनः बस्तर जिले के मूल पद पर पदस्थापना कर शासन स्तर से आदेश को अनुमोदित करने के पीछे की क्या?मजबूरी है। वह महत्वपूर्ण वजह बस्तर की जनता व बेरोजगारों को सरकार बताये।मुक्ति मोर्चा सरकार से अपील करता है। कि कमिश्नर कार्यलय को विभागीय जांच का सिर्फ गोदाम न बनाये बल्कि दोषियों पर कार्यवाही के अधिकार का परिपालन करने की इजात भी दे ,फर्जी भर्ती के मामले में मंत्री जी से अपील है। कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर दोषी अधिकारी व लिप्त कर्मचारियों पर कार्यवाही का आदेश देते हुए फर्जी भर्ती को निरस्त करने की कार्यवाही को अंजाम दे ,बस्तर के बेरोजगारों के मन मे सरकार के न्याय का विश्वास जगाए रखे

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