
जिया न्यूज़:-सुभाष यादव-दंतेवाड़ा,
दंतेवाड़ा- प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले अब नही बच सकेंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय इसके लिये अलग से विशेष कमेटी का गठन कर रहा है। यह कमेटी प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वालो को पकड़ेगी। इस कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष तक का रहेगा, क्योंकि इस योजना का पूरा होने का लक्ष्य 2022 रखा गया है।
31 मार्च 2022 तक देश मे करीब 2 करोड़ घर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 88 लाख से अधिक मकानों की स्वीकृति दी गई है। इनमे से 50 लाख मकानों का काम पूरा हो चुका है। बता देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गड़बड़ी व धोखाधड़ी की अनेक शिकायत दर्ज हुई है।
आपको बता दे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 5 नगरी निकाय है। नगरपंचायत बारसूर, नगरपंचायत गीदम, नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा, नगरपालिका परिषद बचेली, नगरपालिका परिषद किरन्दुल, इन जगहों पर अक्सर नगर वासियों द्वारा शिकायत की जाती है। विभगीय कर्मचारियों द्वारा आपत्र लोगों को मकान का आबंटन कर दिया गया है।
दंतेवाड़ा नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, धोखाधड़ी के मामले मिल जाएंगे । पीएम आवास निर्माण के नाम पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अभियंता, कर्मचारियों ने बड़ा खेल खेला है। सरकारी कर्मचारियों को मकान का आबंटन हुवा है। सरकारी भूमि पर भी मकान बनाया गया है। पालिका के कर्मचारियों द्वारा लोगों से आवास के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये लिये है।
राज्य सरकार ऐसे मामलों अपने स्तर पर कार्यवाही भी करता है। मगर इसके बावजूद यह घटना थम नही रही है। कई जगहों पर यह देखा गया है, कि सम्बंधित एजेंसी ठीक तरह से मामले की जाँच नही करती है। इसके पीछे इन एजेंसी पर स्थानीय नेताओं का दबाव रहता है।
ऐसी घटना बढ़ती जा रही है इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की निगरानी एवम जाँच के लिए विशेष कमेटी बनाने का निर्णय लिया है।