जिया न्यूज़:-दंतेवाड़ा,

दंतेवाड़ा-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 267 जाति प्रमाणपत्र छानबीन समिति के जांच के बाद फ़र्ज़ी पाए गए और इसे सामान्य प्रशासन विभाग ने गंभीर मानते विभाग प्रमुखों को निर्देशित भी किया कि इन सरकारी सेवकों पर सेवामुक्त करने की कार्यवाही करे ।साथ ही न्यायालय द्वारा जिन लोगों ने स्थगन प्राप्त किया है उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व में न रखा जाय,लेकिन विभाग में कार्यवाही दिखती नहीं । विडम्बना है कि शासन ही आदेश जारी करती है और उसके ही मातहत इसका पालन जरूरी नहीं समझते ।गीदम में पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी भी इस सूंची में हैं लेकिन अब तक पद पर बने हुए हैं ।हैरत की बात है कि जब मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है तो फिर उस पर विभाग खामोश क्यों?बताना जरूरी है कि ऐसे प्रकरण जिले में और भी हैं जिन पर जांच भी चल रही हैं ।एक ओर तो ऐसे लोग भी हैं जिनका जाति प्रमाणपत्र ही नहीं बन पा रहा है और वे शासन के अनेक लाभ लेने से वंचित हो रहें हैं तो दूसरी ओर कुछ सरकारी सेवक न्यायालय से स्थगन लेते सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं ।छानबीन समिति का उद्देश्य ही ऐसे प्रकरणों को जांचना होता है ।शासन/प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सेवकों पर त्वरित कार्यवाही करें अन्यथा ऐसी प्रथा बढ़ती जाएगी और हकदार वंचित होते रहेंगे ।