November 30, 2022
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बस्तर संभागीय मुख्यालय को उप राजधानी दर्जा, उच्चन्यायल खंडपीठ स्थापना की घोषणा करे, मुख्यमंत्री-मुक्तिमोर्चा

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जिया न्यूज़:-जगदलपुर,

बस्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों के मांगपत्र को लेकर ,बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा मिलेगा मुख्यमंत्री से-नवनीत

जगदलपुर:-बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा के संभागीय सयोंजक नवनीत चाँद ने बयान जारी करते हुए कहा कि,राज्य के मुख्यमंत्री अपने बस्तर प्रवास पर रहते हुए,नये राज्य गठन के बाद से विगत कई वर्ष से बस्तर वाशियों की सर्वोच्च मांग, बस्तर संभागीय मुख्यालय को उप राजधानी का दर्जा व उच्च न्ययालय का खण्डपीठ खोलने की मांग को पूरा करने की घोषणा राज्य के नाम अपने संदेश में कर ,बस्तर के प्रति अपने भरोषा को और मजबूत करने का एहसास दे,अविभाजित मध्यप्रदेश से अलग हो छत्तीसगढ़ बनने के समय प्रथम सरकार ने बस्तर को सम्पूर्ण रूप से विकसित करने व आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से कई वादे किए गए। राज्य में कई पार्टियों का राज व मुख्यमंत्री आये,पर बस्तर की मांग आज भी वही खड़ी है। जिस पर किसी भी पार्टी के सरकार व उसके मुख्यमंत्री ने आज तक ध्यान नहीं दिया ,सिर्फ अपने राजनीतिक भाषण का हिस्सा बनाकर ही बस्तर को अब तक अपने मांग के प्रति आशावादी बना रखा है। जो बस्तर के साथ सरकार का विसवास घात है। बस्तर केंद्र व राज्य सरकार को एक बड़े मात्रा में राजस्व देता है। वही एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी बस्तर में निर्माणाधीन है। जो वर्तमान में सरकारो की गलत नीतियों के चलते डीमर्जर होने की कगार पर है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बस्तर अतिमहत्वपूर्ण जगह है। जहाँ पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है।ऐसे में आजादी के बाद से बस्तर को अपने वास्विक विकास गढ़ने का अधिकार है। इसी दृष्टिकोण से बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा द्वारा बस्तर संभागीय मुख्यालय को राज्य की उप राजधानी का दर्जा व उच्च न्यायलय का खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बस्तर प्रवास पर पधारे राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बस्तर हित मे मांग पत्र दे मांग को अपने प्रवास के दौरान राज्य के नाम संदेश में पूरा करने की घोषणा कर नवा बस्तर गढ़ने का संदेश देने की अपील करता है। ताकि बस्तर को राज्य सरकार के विकास व सम्मान के मापदंड प्रणाली पर विसवास हो सके।

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