June 25, 2021
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14वे वित्तीय मद का कार्य कराने बिल लगाकर ,कई निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपए सरपंच ,सचिव ने की आहरण,निर्माण कार्य अधूरा,लिखित शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता,जनपद से लेकर मंत्री तक… कार्यवाही कराने शिकायतकर्ता ने लगाया है उम्मीद…

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जिया न्यूज़:-अरुण सोनी-बेमेतरा,

बेमेतरा – प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो के लिए लाखों करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है ।वहीं निर्माण कार्य कराने के नाम पर बिना निर्माण कार्य कराए निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपए ऑनलाइन राशि निकालकर सरपंच सचिव आहरण कर लिया । निर्माण कार्य अधूरा देख ग्रामीण लिखित शिकायत लेकर जब जनपद पंचायत नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत किया। जिसमें उचित कानूनी कार्यवाही की मांग भी की है ।

शिकायत देखकर सरपंच सचिव निर्माण कार्य प्रारंभ कार्य कराना शुरू करा दिया। जी हां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत के बेलटुकरी ग्राम पंचायत का मामला है ।जहां नया तालाब एवं डबरी निर्माण सीमेंट पाइप लगाने हेतु जेसीबी किराया के लिए राशि भुगतान ₹34.700, 27/07/2020 को राशि आहरण की साथ, नया तालाब एवं डबरी में सीमेंट पाइप हेतु 48.800,रू 27/07/2020 को आहरण किया ।बेलटुकरी तालाब जाने वाले रास्ते में पीसीसी पाइप डालने हेतु राशि भुगतान 37.751 रू दिनांक 22/10/ 2020 को आहरण किया गया।, आश्रित ग्राम टिगांली जेवरा स्कूल जाने वाले रास्ते में पीसीसी पाइप लगाने हेतु राशि भुगतान 27.962 दिनांक 22/10/ 2020 को राशि निकाल ली। साथ ही,
राजीव गांधी सेवा केंद्र मरम्मत हेतु रेती गिट्टी सीमेंट हेतु राशि भुगतान 62.500रू दिनांक 22/10/2020 को आहरण कर लिया गया,। प्राइमरी स्कूल मरम्मत हेतु राशि भुगतान 18.525 रू दिनांक 09/ 11/ 2020 को आहरण कर लिया ।,मुक्तिधाम शेड निर्माण हेतु राशि भुगतान 29,650 दिनांक 9/11/ 2020 को आहरण की गई। ,मुक्तिधाम में मुरम ढुलाई बिछाई की मजदूरी भुगतान 10.640 रू 09/11/2020 को राशि निकाली गई ।मुक्तिधाम मुरमीकरण कार्य हेतु राशि का भुगतान 30,000 रू दिनांक 09/11 /2020, को राशि निकालकर निर्माण कार्य दर्शाए गए स्थल पर निर्माण कार्यों में एक भी कार्य पूर्ण नहीं है। वही शिकायत के बाद निर्माण कार्य को जनपद पंचायत नवागढ़ के अधिकारियों की सलाह ले कर मामले को सरपंच रफा-दफा कराने में लगे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्माण कार्य कराने के नाम पर आखिर इतनी राशि ऑनलाइन जारी कैसे कर दिया गया। यह एक सवाल खड़ा कर रहा है बहर हाल अब देखने वाली बात यह कि कार्यवाही हो पाएगा या फिर मामले में खाना पुर्ति कर दबा दिया जाएगा। साथ ही आंनलाईन की डिजिटल सेवा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

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