February 22, 2024
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डीएमएफ के नियमों में बदलाव से सीधे जनता को मिलेगा लाभ——मुंडामी।

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जिया न्यूज़:-दंतेवाड़ा,

दंतेवाड़ा:-डीएमएफ फंड के नियमों में बदलाव को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुड़ामी ने स्वागत योग्य निर्णय बताया है।उन्होंने कहा कि,कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से DMF की राशि का जिस तरह से बंदरबांट लगातार किया जा रहा था,उसमें लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह पूरे क्षेत्र की आम जनता के लिए खुशहाली से भरा निर्णय है।

उन्होंने कहा कि,एक वह दौर भी था जब छत्तीसगढ़ में डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब लोकतंत्र में प्रथम पंक्ति का निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे वह वार्ड पंच ही रहा हो,उसके द्वारा भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराने पर तत्काल समस्या का समाधान होता था।

तब डीएमएफ की राशि से हर ग्राम पंचायत,हर वार्ड ,पारा,टोला में विकास कार्य दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर होते थे।

स्वास्थ्य , शिक्षा , कृषि, रोजगार,एवं हितग्राही मूलक कार्य के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े हर कार्य दंतेवाड़ा जिले में होते थे।

उन्होंने कहा कि,डीएमएफ मद से दंन्तेवाड़ा के जिला अस्पताल में उच्च स्तरीय डॉक्टर्स,स्पेशलिस्ट सर्जन , एमडी मेडिसिन ,पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट,एवं दिव्यांगों के लिए अंग निर्माण के कार्य भी किये जाते थे।

लकवाग्रस्त मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर खोला गया,फिजियोथैरेपिस्ट की नियुक्ति की गई थी।

कृषि के क्षेत्र में किसानों को सौर सुजला योजना ,मोचो बाड़ी योजना, कृषकों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 प्रतिशत अंशदान राशि पर इस योजना का लाभ मिलता रहा है।

इन सारी जनता से जुड़ी योजनायें अब पूरी तरह से प्रभावित है।दुर्भाग्य यह है कि,बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कृषको ने मोचो बाड़ी योजना के लिये लिए आवेदन और अंशदान राशि जमा किया था पर कांग्रेस की सरकार ने किसानों की आशा और उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आवेदनो को निरस्त कर दिया है।और कृषकों द्वारा जो अंशदान राशि जमा किया गया था वह राशि अब तक बहुत से किसानों को वापस नहीं दिया गया है।

बीपीओ कॉल सेंटर में 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया था।जिसे कांग्रेसी सरकार ने लगभग बंद कर युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया है।
डी एम एफ की राशि से कई बेरोजगार युवाओ को अंदरूनी गांव में शिक्षा का अलख जगाने के लिए अथिति शिक्षकों के रूप में भर्ती किया गया था,जिसे कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि,जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से डीएमएफ मद की राशि कहां खर्च हो रही है इसका आम जनता को पता ही नहीं चलता।

जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार प्रथम पंक्ति के जनप्रतिनिधियों जैसे वार्ड पंच ,सरपंच ,जनपद के सदस्य ,जिला पंचायत के सदस्यों की उपेक्षा होती रही है।
लेकिन अब केंद्र के मोदी सरकार के आदेश के बाद कलेक्टर के अध्यक्ष होने से, क्षेत्र के पारा टोला वार्ड जैसे छोटे-छोटे जगहों में जरूरत के कार्य पूर्व की तरह किए जा सकेंगे।उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

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