August 18, 2022
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छतीसगढ़ की भुपेश सरकार गहलोत सरकार के निर्णय का अनुकरण करेगी..?

नगरी निकायों के व्यवसायिक परिसर के किरायेदार का किराया. बिजली पानी के बिल पर बड़ी राहत की जरूरत…!

दिनेश शर्मा:-जिया न्यूज़-गीदम

वर्तमान हालातो को देखते हुवे छतीसगढ़ सरकार को प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये कुछ निर्णय लेने की जरूरत महसूस की जा रही है… राजस्थान में काग्रेस की सरकार द्वारा जनहित में बिजली पानी पर बहुत बड़ी राहत देने हेतु लिये गये निर्णय के बाद छतीसगढ़ में भी ऐसे ही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी.. गहलोत सरकार का कहना साफ.. मार्च अप्रैल का बिजली पानी का बिल माफ…लॉक डाउन के चलते राजस्थान सरकार ने वाक्य जनहितों में राहत भरा निर्णय लिया है..छतीसगढ़ सरकार को भी राजस्थान की सरकार का अनुकरण करना चाहिए…छतीसगढ़ की जनता भी इस लॉक डाउन के चलते घरों में कैद है ऐसे में सरकार को छतीसगढ़ की जनता के हित में बिजली पानी के साथ नगरी निकायों के सरकारी व्यवसायिक दुकानों का किराया माफ की घोषणा करनी चाहिए. दर असल लॉक डाउन के चलते ऐसे व्यापारी जो नगरी निकायों के व्यवसायिक दुकानों में छोटा मोटा व्यापार कर परिवारिक भरण पोषण के साथ बच्चों की फीस, दुकानों के किराए बिजली पानी के बिल का भुगतान बड़ी कसम कस के साथ कर पाते थे..ऐसे में उन छोटे व्यापारियो के सामने लॉक डाउन की स्थिति में दुकानों के किराए बिजली पानी का बिल बच्चो की फीस का अदा कर पाना बड़ी दिक्कत भरा हो गया है जिसके चलते वो काफी चिंतित है..बिना किसी प्रकार की कमाई के वो छोटे मंझले व्यापारी ये सब अदा नही कर सकेंगे .. अदा नही करने की स्थिति में ऐसे लोंगो पर विलम्ब शुल्क का अधिभार लगना नियमतः होगा…! वर्तमान हालातो ऐसे छोटे व्यापारियो पर पेनाल्टी का बोझ ओर आन पड़ेगा…? ऐसे लोंगो के प्रति सरकार को राहत भरा कदम उठाना होगा ताकि उनकी चिंता कम हो सके..सरकार को जनहित में उपरोक्त तीन बिंदुओं पर गहन विचार करना चाहिए….!

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