June 18, 2021
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बस्तर में रोजमर्रा व्यवसाय पर निर्भर हितग्राहियों को 7हजार रुपये राहत पैकेज और रोजगार प्रारम्भ करने की अनुमति दे सरकार- मोर्चा

बस्तर में ऑटो ,चाय ठेला,चौपाटी,रिक्शा ,फेरीवाले आदि कई व्यवसाय लॉक डाउन में पूरी तरह बन्द,लाखो परिवार प्रभावित

रोजमर्रा के व्यवसायियों के तीन माह की किश्त माफ करवाये सरकार बैंकों से

सरकार माइनिंग रॉयल्टी से बस्तर को राहत पैकेज जारी करे

सरकार राहुल गांधी पैकेज योजनाओं को बस्तर से करे शुरू,जरूरतमंदों को आर्थिक मदद करके

बी महेश राव:-जगदलपुर,

कोरोना संक्रमण के आपातकाल जारी लॉक डाउन ने देश के सबसे पिछड़े इलाके बस्तर में पूरी तरह से रोजगार व व्यवसाय को रोक कर रखा है। जिसके चलते रोजमर्रा के काम व व्यवसाय से जीवन गुजारने वाले लाखों परिवारों के सामने आर्थिक कंगाली व राशन की संकट गहराई है। भले ही राज्य की सरकार ने 2011 की जनगणना के हिसाब से बस्तर में गरीबी रेखा कार्ड धारको को दो माह का चावल फ्री दिया गया है। पर सिर्फ चावल फ्री देने से उनके दैनिक जीवन के खर्चो व जरूरतों को पूरा नही किया जा सकता है। इन मे कई ऐसे हजारों परिवार है जो 2011 जनगणना में ग़रीबी रेखा कार्ड के योजनाओं के लाभार्थी से वंचित हो गए है। जो अपने व परिवार का जीवन यापन करने हेतु रोजमर्रा के रोजगार व व्यवसाय पर निर्भर है। पर विगत 45 दिनों से लॉक डाउन के चलते सबसे बड़ी आर्थिक मार इन परिवारों पर पड़ी है। न सरकारी योजनाओं का लाभ ,और न व्यवसाय से लाभ, दोनो नही मिला है। अब भी बस्तर लॉक डाउन के ग्रीन जोन में होने के बाद भी इन रोजगारों को छूट नही दी गई है। जिसके चलते अब इन के परिवार के सामने आर्थिक मंदी के चलते भुखमरी के हालात उत्त्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ कर्ज का बोझ अलग घेर रहा है। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते केशो को देख लॉक डाउन के समाप्त होने पर आशंका है। ऐसे में राज्य सरकार राहुल गांधी जी की गरीबो को आर्थिक मदद की योजनाओं पर अमल कर बस्तर के लाखों प्रभावित परिवारों के खातों में 7हजार रुपये डाल उनकी आर्थिक मदद करे व तीन माह का कर्ज किश्त को भी माफ करे ताकि बस्तर के आर्थिक पहिये के पूरे घूमते तक उनको व उनके परिवारों को आर्थिक मंदी व भुखमरी से बचाया जा सके,बस्तर के माइनिंग रॉयल्टी फंड का उपयोग इस योजनाओं को संचालित करने में किया जाए यह मांग बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा राज्य सरकार से करता है। और आगामी दिनों में मोर्चा बस्तरवासियों का हस्ताक्षर करवा कर मांग का ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री व काँग्रेश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल ग़ांधी जी को भेजा जाएगा

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