September 21, 2021
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छत्तीसगढ़ नगर सेना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अदेशानुसार मानदेय में वृद्धि करने की मांग की

आशीष परिहार कांकेर

सभी नगर सेना परिवार कल्याण एसोसिएशन संघ आपसे प्रार्थना करते है, कि हमें सुप्रीमकोर्ट के अदेशानुसार समान कार्य समान मानदेय वेतन पुलिस आरक्षक के बाराबर मानदेय दिया जाए। हम सभी संघ परिवार एसोसिएशन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप कर सभी मंत्रियों को उनके बंगले में जाकर ज्ञापन सौंपा, हमारे विभाग के उच्च अधिकारी डीजी महोदय जी तो सिर्फ यही कहते है कि शासन में और विभाग में विचाराधीन है, कब शासन और विभाग में विचाराधीन रहेगा. आज हमारी मानदेय 2013-14 में 10 हजार से बढ़कर 13200 किया है जो आज 7 वर्षो से चल रहा है, बल्कि हमारे उपर दबाव बनाया जाता है कि आप लोग विधायक मुख्मंत्री को ज्ञापन न दे। नहीं तो आपके उपर कार्यवाही कर आपकी सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। हम कब तक चुप बैठे रहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2016 में 16 सितंबर में समान कार्य समान मानदेय वेतन देने के लिए सभी राज्यो को आदेशित किया है। जैसे मध्यप्रदेश, हिमाचल, प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में लागू कर पुलिस आरक्षक के समान मानदेय वेतन दिया जा रहा है जिसे छत्तीशगढ में अभी तक लागू नही किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा विपक्ष में कांग्रेस के विधायक रहते हुए भाजपा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सरकार को पत्र जारी किया गया था। जिसमें 29645 रूपएं देने की बात कहीं थी।

आज वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आज सात सालो में हमें फुटी कौड़ी भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। अत: सांसद महोदय आपसे सभी नगर सेना परिवार कल्याण एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हाथ जोड़कर निवेदन करते है कि हमें भी राज्य सररकार शिक्षा कर्मियों का दो वर्ष पूर्ण होने के अवधि पर संविलियन करने की घोषणा की है। अत: माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉ रमन सिंह माननीय सांसद महोदय मोहन मंडावी से निवेदन है कि पुलिस के बराबर समान कार्य समान मानदेय वेतन हेतु हम सभी सैनिक परिवार आपके अभारी रहेंगे।

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