बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा का जांच दल पहुँचा मौके पर
जांच दल ने आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी पर पेसा कानून के उल्लंघन का लगाया आरोप
सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने की कि मांग
स्थानीय प्रभावितों ने जांच दल के सदस्यों से बताई अपनी परेशानी और न्याय दिलाने में जांच दल से सहयोग मांगा
जिया न्यूज़:-दंतेवाड़ा,
दन्तेवाड़ा जिले के किरन्दुल में स्थित आर्सेलर मित्तल निपान कम्पनी के द्वारा पेशा कानून का उल्लंघन करते हुए बिना ग्राम सभा व शासन की अनुमति के स्थानीय आदिवासी व गैर आदिवासियों के जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध खनिज अवशेष के भण्डारणो का आरोप स्थानीय लोगो के द्वारा लगया गया था। जिसके बाद बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा द्वारा विगत दिनों किरन्दुल स्थित आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी द्वारा किरन्दुल में लौह अयस्क के अपशिष्ट पदार्थ का अवैध भंडारण के संबंध में केंद्रीय खनन मंत्री के नाम का ज्ञापन बस्तर कमिश्नर को सौंपा गया था।और उसपर कार्यवाही की मांग की थी।इस ज्ञापन में उन्होंने आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी पर किरन्दुल में कई निजी जमीन पर अपशिष्ट पदार्थ को फैलाने का आरोप लगाया था। और एक जांच दल गठित कर मौके की मुयायना करने की अनुमति मांगी थी। आज उसी तारतम्य में बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा की टीम मौके पर पहुची। इस टीम में शामिल नवनीत चाँद, बेनी फर्नाडीज, भरत कश्यप ने पीड़ितों के माध्यम से मौके का मुयायना किया।जिस पर बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा की जांच टीम ने देखा कि आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी द्वारा लीज के क्षेत्र से बाहर जाकर शासन के खनन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी के ठेकेदारों द्वारा नियमो का उल्लंघन करते हुये व पीड़ितों को डरा धमकाकर निजी जमीन पर अपशिष्ट लौह अयस्क का अवैध भंडारण किया जा रहा है। इससे आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है। साथ ही साथ पर्यावरण को भी क्षति पहुच रही है।आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी क्षेत्र में पेशा कानून का उल्लंघन कर रही है।बिना ग्राम सभा की अनुमति के लोगो की निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है और शासन प्रशासन द्वारा बनाये गये खनन नियमो को ताक पर रख कर कार्य कर रही है।आर्सेलर मित्तल निपान इंडिया कंपनी द्वारा लौह अयस्क का अवैध भंडारण का इलाका रिजर्व फारेस्ट में आता है। और कंपनी रिजर्व फारेस्ट में पेड़ो की अवैध कटाई कर रही है जो कि गैरक़ानूनी है। बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा सभी दस्तावेजो को इकट्ठा कर शासन प्रशासन से इस मामले में कार्यवाही की मांग करेगा।यदि शासन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नही करता है तो हमे मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा लोगो के हितों की रक्षा के लिये आंदोलन भी करेगा। जांच दल इस पूरे प्रकरण को कलेक्टर दंतेवाड़ा के समक्ष रखा और कार्यवाही की मांग की जिसपर कलेक्टर दंतेवाड़ा ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन जांच दल को दिया।
