कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने से कर्मचारियों में आक्रोश
छ.ग. टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जिया न्यूज़:-दंतेवाडा
दंतेवाडा:-राज्य सरकार द्वारा सभी शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जिसका विरोध लगातार कर्मचारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई ने भी इसका विरोध करते हुये मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर दंतेवाडा को सौपा। गौरतलब हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना ( कोविड-19) के बचाव , फैलाव, रोकथाम , जन जागरूकता हेतु प्रदेश के सभी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भी सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदय शुक्ला ने कहा कि सभी शिक्षकों ने स्वस्फूर्त एक दिन का वेतन सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी समर्पित किया गया है।स्वास्थ्य , पुलिस सेवा के साथ-साथ शिक्षक वर्ग कोरोना सर्विलेंस सर्वेक्षण , क्वॉरेंटाइन सेंटर , अंतर्राज्यीय , अंतर जिला , कंटेनमेंट सीमा क्षेत्र (बैरियर) पर बिना किसी सुविधा के दिन- रात सेवा दे रहे हैं । ऐसे स्थिति में शासकीय कर्मचारियों का मौलिक अधिकार वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगाना पूर्णता गलत है। एवं अधिकारी कर्मचारी विरोधी आदेश प्रतीत होता है ।
वर्ष 2020 व वर्ष 2021 के वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने से शासकीय कर्मचारियों के वेतन पर दीर्घकालिक , पूर्ण सेवा , सेवानिवृत्ति एवं पेंशन पर भी प्रभाव पड़ेगा , इसके अलावा संविलियन , वेतन निर्धारण , समयमान वेतन निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना संकट के कारण वित्तीय संकट को दूर करने हेतु सभी कर्मचारी स्वेच्छा से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना सहयोग प्रदान किये हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर अपने आसपास के जरूरतमंदों का सहयोग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री शैलेश सिंह, कुलदीप सिंह चौहान, प्रमोद भदौरिया, उदयप्रकाश शुक्ला जिला अध्यक्ष, नोहर सिंह साहू,कमल कर्मकार दिनेश गवेल जिला उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा जिला संरक्षक पोरस कुमार बिंझेकर,उषा देवांगन, श्रीकुमार परचाकि, ब्लॉक अध्यक्ष खोमेन्द्र देवांगन, सुभाष कोड़ोपी, शंकर चौधरी,केशव स्वर्ण अमित देवनाथ,भरत कुमार दुबे, राजेंद्र यादव, सुरेश पटेल जिजोधन बढ़ाई, जानू राम पोयाम, बद्रीप्रसाद कौशिक,संजीव पैकरा,संजय देवांगन,विजय नेताम,अनिल ठाकुर,शिव नेताम,सुरेंद्र मंडावी,जयपाल भुआर्य,जितेंद निषाद,नरेश ठाकुरव युवराज के नेतृत्व में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।