*NMDCद्वारा अवैध रूप से संचालित लोडिंग प्लांट की जाँच ,सरकार का सरहानीय कदम-मोर्चा
*बस्तर में कार्यरत कम्पनियो द्वारा खनिज अधिनियम 2009 का उलंघन व लीज एरिया से बहार लौह व अवशेष भंडारण का कार्य ,स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण जोरो पर
*जनप्रतिनिधियों जागो अभियान चला बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा ने बस्तर हित शर्ते बिना जोड़ेNMDC के लीज रिनिवल करने वह आर्सेल मित्तल कम्पनी के अवैध लौह अवशेष भंडारण पर आपत्ति दर्ज कर सरकार से कार्यवाही की मांग की थी-मोर्च
*खनिज विभाग व इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ,NMDCव आर्सेल मित्तल कम्पनियो के द्वारा किये जा रहे ,अवैध लौह भंडारण व लीज एरिया की विस्तार पूर्वज करे जाँच-मोर्चा
जिया न्यूज़:-दंतेवाड़ा,
दंतेवाडा:-बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा जिला के बचेली व किरंदुल में स्थित NMDC के लौह उत्खनन कम्पनी के लोडिंग प्लांट के काम को बन्द करवा खनिज विभाग व इंडियन ब्यौरों ऑफ़ माइंस द्वारा लीज एरिया की जांच प्रारम्भ कर दी है। बस्तर हीत में सरकार के इस कदम का बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा स्वागत करता है। विगत दिनों मोर्चा के द्वारा जनप्रतिनिधियों जागो बस्तर की जनता जागो अभियान चला बस्तर के विकास की शर्तें बिना जोड़े NMDC लौह उत्खनन की लीज को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा रिनिवल की प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ध्यानाकर्षण हेतु ज्ञापन सौपा था ।वही किरंदुल स्थित आर्सल मित्तल कम्पनी द्वारा भी लीज एरिया से बहार जाकर लौह अवशेष को अवैध रूप से भंडारण किये जाने की शिकायत की थी। दोनो ही कम्पनियो द्वारा खनिज अधिनियम 2009 व पर्यावरण व जल अधिनियम के शर्तो का उलंघन लगातार किया जा रहा है। NMDC पर 2017 के दन्तेवाड़ा तात्कालिक कलेक्टर ने लीज एरिया से बहार जाकर उत्खनन करने व पर्यावरण व जल अनापत्ति की शर्तों के उलंघन के चलते 16 अरब का जुर्माना लगाया था । जिसके चलते कम्पनी के प्रबंधक द्वारा राज्य सरकार से बात कर 6 अरब की राशि जमा कर अपने लीज को रिनिवल करवा लिया था। जिसका मोर्चा के द्वारा विरोध किया जा रहा था । मोर्चा ने मुख्यमंत्री पर बस्तर के हितों की उपेक्षा का आरोप लगा लीज रिनिवल करने पर अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाया था । वह बस्तर हित के शर्ते जोड़ने हेतु ज्ञापन सौपा था। वही विगत दिनों मोर्चा के ज्ञापन को आधार बना बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल द्वारा भी मुख्यमंत्री को बस्तर हित मे कम्पनियो अवैध कार्य की जांच की मांग की है।बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा के सयोंजक व प्रवक्ता नवनीत चाँद ने सरकार से मांग करते हुए कहा है। कि सरकार की यह दोनो एजेंशियो बस्तर में कार्यरत सभी खनिज कम्पनियो के लीज एरिया व पर्यावरण व जल अधिनियम की शर्तों की बारीकी से जांच कर कार्यवाही करे, क्योंकि कंपनी के द्वारा खनिज नियम 2009 के कई क्लॉज का उलंघन कर अवैध लौह व अवशेष का भंडारण कर पेशा कानून का उलंघन किया जा रहा है। जो बस्तर हित मे नही है।
