बोधघाट परियोजना पर सर्व आदिवासी समाज की संभागीय परिचर्चा में शामिल हुआ बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा-नवनीत
परियोजना के विकास व विनाश पर सर्व आदिवासी समाज ने संभागीय स्तर की परिचर्चा हुई जगदलपुर के मुरिया सदन में
बस्तर संभाग के कई ,जनप्रतिनिधियों व बुध्दि जीवियों व प्रभावितो ने मुख्यमंत्री निवास पर बस्तर के नेताओ से की गई चर्चा पर की परिचर्चा
बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा ने बस्तर के हितों की रक्षा व परियोजना के उद्देश्य पर उठाए कई सवाल मांगी ,सरकार से जानकारी-मोर्चा
जिया न्यूज़:-जगदलपुर,
जगदलपुर:-बोधघाट विधूत व सिंचाई परियोजना का जिन्न जैसे ही काँग्रेश की सरकार ने निकाला ,वैसे ही परियोजनाओं की पुरानी यादें ,रिपोर्ट व विरोध व समर्थन का दौर प्रारम्भ हो गया है। इस बीच राज्य सरकार को जैसे ही जल व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सर्वे व रिपोर्ट बनाने हेतु सैधांतिक सहमति मिली वैसे ही 42 करोड़ की लागत से वेपकास कम्पनी को सर्वे का जिम्मा ठेका स्वरूप दिया गया है। इस सुगबुगाहट को देख प्रभावित गांव व आदिवासी समाज द्वारा विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। तो वही कई समाजिक संघटनो द्वारा पूरे परियोजना की कल्पना व उद्देश्य पर गम्भीर सवाल उठाए है। तो वही छ ग किसान मंच ने सरकार द्वारा पूरी परियोजना से लाभांवित सिंचाई के जमीनों के आकड़ो पर सवाल उठा नुकशान का आँकल बताया ,इस बीच मुख्यमंत्री ने बस्तर सम्भाग के सभी जनप्रतिनिधियों को रायपुर बुलवा पूरे परियोजना की जानकारी दे इस परियोजना को बस्तर के लिए विकास की सौगात बताया है। इस बीच बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने परियोजना से बस्तर के विकास व विनाश पर परिचर्चा हेतु संभागीय स्तर पर संगोष्ठी संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के मुरिया सदन में आयोजित की गई जिसमें बस्तर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया जिसमे बस्तर अधिकार सयुक्त मुक्ति मोर्चा को भी निमंत्रण दिया गया जिस पर मोर्चा के सयोंजक व प्रवक्ता ने नवनीत चाँद ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सब को बस्तर हित की रक्षा हेतु एक हो पूरे परियोजना के पीछे सरकार के दूरगामी उद्देश्य को समझने की जरूरत है।बस्तर में अब तक स्थापित परियोजना व प्रस्तावित परियोजना के लाभ व नुकसान का आकलन करने की जरूरत है। तो वही सन 1979 से 1994तक पूरे परियोजना को लेकर दी गई रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हैं। वही वर्तमान में उन रिपोर्ट पर की गई आपत्तियों पर वर्तमान परिस्थितियों की स्थिति की समीक्षा की जरूरत हैं।मोर्चा ने सरकार के जनप्रतिनिधियों से अपील की पेशा एक्ट का पूण तह पालन कर प्रभावित गांव व समस्त बस्तर के निवाशियो के समकक्ष पूरे परियोजना की जानकारी रखे व लोगो के मन मे उठे सवालों का जवाब दे राज्य सरकार यह उसकी जवाबदारी है। इस कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के संभागीय ,जिला पदाधिकारी ,बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि वह मोर्चा के सयोजक भरत कश्यप,बेनी फर्नाडिश, सुजीत नाग,कृष्ण बघेल,हेमराज बघेल,रामेश्वर बघेल,नरेंद्र सिंह बघेल बोमड़ा मंडावी आदि उपस्थित थे
